कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन में होगी बड़ी बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग का नया अपडेट
8वां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपकी जेब भर सकती है। इस समय राज्य ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. आपको बता दें कि जुलाई में डीए की घोषणा के बाद सरकार ने कर्मचारियों के लिए नया अपडेट दिया है. दरअसल केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर नई बात कही है. देश के सभी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा सैलरी का फायदा मिल सके. वहीं, सरकार ने इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है. लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसका वेतन आयोग नहीं बन सकता. सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार 2024 में होने वाले चुनाव को देखते हुए इसका गठन कर सकती है. जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है.
8वां वेतन आयोग कब आएगा
सूत्रों की मानें तो नए वेतन आयोग पर 2024 में आम चुनाव के बाद चर्चा होगी. वहीं, ट्रेड यूनियनों और कई संगठनों का आंदोलन भी जारी है. नए वेतन आयोग को लेकर देशभर में आंदोलन की तैयारी चल रही है. अभी कुछ दिन पहले इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था. सरकारी मशीनरी के मुताबिक अभी तक 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है. प्रधानमंत्री ने रिक्सडैग में इस वेतन आयोग का जिक्र किया है, लेकिन अभी इसके लिए सही समय नहीं आया है. इसकी समयसीमा 2024 से शुरू होती है.
जब तक नया वेतन ढांचा लागू नहीं हो जाता
वहीं, साल 2024 के अंत में 8वें वेतन आयोग का गठन हो रहा है, इसलिए इसे अगले साल लागू किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि इसके कार्यान्वयन की स्थिति बनी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी वेतन वृद्धि होगी. सूत्रों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव हो सकते हैं. वेतन निर्धारण का निर्णय 10 वर्ष में एक बार बदला भी जा सकता है।
नए वेतन आयोग के बाद वेतन में बदलाव होता है
7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. दरअसल, सैलरी में बढ़ोतरी एडजस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से की गई है. इसमें इसे 2.57 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. इस फॉर्मूले के आधार पर 8वें वेतन आयोग के फिट फैक्टर की अधिकतम सीमा, न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये होगा. इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों को हर साल काम के हिसाब से वेतन दिया जाता है. वहीं अधिकतम वेतन वाले कर्मचारियों का ऑडिट 3 साल के अंतर में बरकरार रखा जा सकता है.
